केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के तहत एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता मिलेगी। यह एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) अप्रैल 2025 से लागू होगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए राहत
यह योजना खासतौर पर National Pension System (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें निश्चित और स्थायी पेंशन प्राप्त हो सके। इससे पहले कई कर्मचारी NPS से मिलने वाली पेंशन को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब सरकार ने इस योजना से उनकी चिंता दूर कर दी है।
क्या है एकीकृत पेंशन योजना (UPS)?
7th Pay Commission के तहत लागू की गई यह नई पेंशन योजना उन सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जिन्होंने सरकारी सेवा में लंबा समय दिया है। इसके तहत:
- रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- इस लाभ के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 वर्षों तक सरकारी सेवा करनी होगी।
- इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक आय मिलेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे।
सरकारी योगदान में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने NPS में अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा वित्तीय लाभ मिलेगा। हालांकि, कर्मचारियों के अंशदान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सरकार की ओर से कर्मचारियों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
परिवार को भी मिलेगा आर्थिक सुरक्षा का लाभ
अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो अपने आश्रित सदस्य के गुजर जाने के बाद वित्तीय संकट में आ सकते हैं।
कम से कम 10 साल सेवा वालों को भी मिलेगा लाभ
अब वे कर्मचारी भी UPS का लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने कम से कम 10 साल तक सरकारी सेवा की है। ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो किसी कारणवश 25 साल की सेवा पूरी नहीं कर सके।
UPS से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
- यह योजना NPS के तहत नामांकित कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।
- एक बार UPS का चुनाव करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
- जो कर्मचारी पहले से NPS में शामिल हैं, उन्हें UPS के लिए आवेदन करना होगा।
- यदि किसी कर्मचारी की UPS में बकाया राशि है, तो उसे PPF की दरों पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
देशभर के कर्मचारियों को होगा लाभ
यह योजना लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करेगी। यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है।
वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय के अनुसार, UPS योजना 7th Pay Commission के तहत अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय सुधार है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। UPS को NPS की मौजूदा संरचना के अंतर्गत लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा मिलेगी।
क्या UPS, NPS से बेहतर है?
कई कर्मचारी यह सोच रहे होंगे कि क्या UPS, NPS से बेहतर है?
- NPS में पेंशन की राशि शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट पर निर्भर करती है, जिससे जोखिम बना रहता है।
- UPS में पेंशन की राशि निश्चित होती है, जो आखिरी वेतन के 50% के बराबर होगी।
इसलिए, UPS को NPS के मुकाबले अधिक सुरक्षित और लाभदायक माना जा रहा है।
निष्कर्ष
7th Pay Commission के तहत लागू एकीकृत पेंशन योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सरकार का अंशदान बढ़ाने, कम सेवा अवधि वालों को भी पेंशन देने और बेहतर वित्तीय सुरक्षा के प्रावधानों ने इसे बेहद आकर्षक बना दिया है।
यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो यह लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर सकती है।